बाढी पीडितहरुको उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं , असार ४ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाढीपीडितको तत्काल उद्धार, राहत, स्वास्थ्योपचार तथा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले यस विपद्को घडीमा मानवीय सहयोगको उच्चतम भावनाका साथ उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि जुट्न आयोगसम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्राकृतिक विपत्तिबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न, बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट बर्सेनि सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको एवं हजारौँ परिवार घरबारविहीन हुनुपरिरहेको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी विकास निर्माणका कार्यलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन, प्राकृतिक विपद्को रोकथाममा पूर्व तयारी अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

गत आइतबारदेखि परिरहेको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो एवं डुबानमा परी सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा, डोटी, कास्की, बागलुङ, मनाङ, पर्वत, पाल्पा, अर्घाखाँची, चितवन, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा आठ जनाको मृत्यु भएको, १८ जना बेपत्ता भएका, १२ व्यक्ति घाइते भएका एवं सयौँ परिवार घरबारविहीन भएका छन् भने ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।

आयोगका केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयबाट पीडितको अवस्था, राहत, उद्धार तथा स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा अनुगमन भइरहेको छ । आयोगले प्राकृतिक विपद्का कारण हाल भइरहेको धनजनको क्षति, पीडितको उद्धार एवं राहतको पूर्वतयारीलगायतका सम्बन्धमा सरकारबाट भइरहेका कार्यको जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा मङ्गलबार बेलुका आएको बाढी र पहिरोमा परी चार जना बेपत्ता भएको, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, मेलम्ची बजार क्षेत्रका चार वटा पुल बगाउँदा यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको अनुगमनका क्रममा बुझिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गोरखालगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध भएको, पर्वत, लमजुङ, मनाङ, नवलपरासीलगायत जिल्लामा सयौँ परिवार बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिममा रहेको आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख छ ।