निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्नै–प्रश्न, आयोगलाई चुनौती दिँदै दलहरू सर्वोच्चमा

काठमाडौं, असार २ । एकपछि अर्को पार्टी विवादमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार निर्णय लिन नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

पार्टी विवादसम्बन्धी आयोगका सबैजसो निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै असन्तुष्ट पक्षहरू अदालततिर जान थालेका छन् । तत्कालीन नेकपा, एमाले र जसपा विवाद आयोग हुँदै अदालततिर पुगेको छ ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचदलीय विपक्षी गठबन्धनले पनि आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । केही संवैधानिक निकायहरूका भूमिकाको निष्पक्षता र निर्णय क्षमतामा आशंका व्यक्त गर्दै गठबन्धनले निष्पक्ष र समयमा निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूले आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

जसपा संघीय अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आयोगको पछिल्लो निर्णयले उसको तटस्थता र निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गराएको निष्कर्षसहित कानुनी चुनौती दिने तयारी थालेको छ । अध्यक्ष यादवले मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै जसपा विवादमा आयोगले गरेका काम कारबाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने स्पष्ट गरेका छन् ।

जसपा मात्रै होइन, पछिल्लोपटक अदालत पुगेका छन् । तत्कालीन नेकपा, एमाले र जसपा विवादमा आयोगलाई कानुनी चुनौती दिइएको छ । जसले आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न मात्रै उठेको छैन, आयोग सरकारको ‘सेटिङ’ मा चल्न थालेकोसम्मको आरोप लाग्न थालेको हो ।

जसपा विवादमा आयोगले लिएको निर्णयमाथि अध्यक्ष यादवले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । ‘निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रूपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ,’ उनको विज्ञप्तिमा छ ।

निर्वाचन आयोगको प्रमुख काम सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गर्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने हो । तर, पछिल्लो ६ महिनायता जति पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादहरू निर्वाचन आयोगमा पुगे ती सबै अदालतसम्म पुगेका छन् । यसले संवैधानिक निकाय आयोग र पार्टीहरूबीच सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले प्रणालीगत कमजोरीका कारण स्वायत्त संवैधानिक निकायहरू कमजोर हुँदै जानुको परिणाम भएको विश्लेषण गरे । ‘संविधानअनुसारका जति पनि संवैधानिक निकाय छन्, तिनीहरूको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कमजोर भइरहेको छ । यसमा प्रणालीगत कमजोरी छन्, कुनै व्यक्तिलाई दोष दिएर मात्रै हुन्न,’ यादव भन्छन्, ‘प्रजातन्त्रमा कुनै पनि संस्था निरपेक्ष हुँदैन, त्यसमा धेरै पक्ष जोडिएका हुन्छन् । एउटा पक्षलाई मात्रै जिम्मेवार बनाएर हुँदैन, सबै पक्षको भूमिका हुन्छ । अहिले निर्वाचन आयोगमा पनि यो अवस्था देखिन्छ ।’ उनी आयोगले आफ्नो स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र इमानदारीपूर्वक संविधान, ऐन, कानुन, नियम र पार्टीको विधानको आधारमा पारदर्शी निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया पुर्‍याउन नसकेको पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ बताउँछन् । ‘मुख्यतः दुई दल एकता हुँदा भएको सहमतिका आधारमा आयोगले फैसला गरिदिनुपर्छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । उसैको निर्णय नै मान्ने हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको धारा ४३ ले स्पष्ट भनेको छ । उनीहरूले निर्णय गरेर आएका छन् भने आयोगले स्विकार्नुपर्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘आयोगले आफ्नो काम गर्दा दलहरूलाई विवरण पेस गर्न आदेश दिन्छ । आयोगले गरेको आदेश नमान्ने पक्षलाई स्पष्टीकरण सोधेर सचेत गराउने वा कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार हुन्छ । आदेश दिएपछि पालना गराउने काम पनि आयोगको नै हो ।’

तर, निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी दलहरू नै एउटा कानुनमा टेकेर आउने र अर्को समाधान खोज्ने गरेको हुँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘आयोगको काम फुटाइदिने वा जुटाइदिने होइन । उहाँहरू आफू फुटेको भनेर भन्न नचाहने आयोगले फुटाइदेओस् भनेर त भएन । कानुनले हामीलाई त्यो सुविधा दिएको छैन,’ आयुक्त भण्डारी भन्छन्, ‘उहाँहरू दफा ५१ बमोजिम आउनुभएको थियो । आयोगले तपाईंहरूबीचमा विवाद देखियो, कि दफा ४३ र ४४ बमोजिम आउनुहोस्, नभए माग्दै नमागेको कुरामा दफा ५१ लाई छोडेर त्यो निर्णय गर्न मिल्दैन मात्रै भनेको हो ।’ उनी परिणाम चाहिए बमोजिमको कानुनमा टेकेर नआउने, आयोगले गरिदिएन भनेर मात्रै नहुने बताउँछन् ।

जसपाको यादव पक्षका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले त आयोगको उक्त निर्णय ‘दलीय व्यवस्थामाथि अंकुश लागाउने प्रपञ्च’ भनेर नै टिप्पणी गरे । आयोगको निर्णय आएको भोलिपल्ट बसेको जसपाको उक्त पक्षले यसको कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णय समेत गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रहेको जसपाकै ठाकुर पक्ष भने यसमा मौन छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । ‘निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली भई कानुन र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम गरिरहेछ । संवैधानिक आयोगको यस्तो कार्य लज्जास्पद र भत्र्सनायोग्य छ । जसपाबारेको पछिल्लो निर्णयमा यो स्पष्ट भएको छ,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘नेकपाको बारेमा पनि यस्तै गरिएको थियो । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता र संकटको कारण त्यो पनि पनि हो ।’

उनले राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो प्रत्यक्ष स्वार्थ वा हितसँग नजोडिँदासम्म नबोल्ने वा तमासे बन्ने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै लोकतन्त्र पक्षधर सबै मिलेर संवैधानिक अंगको यसप्रकारको गलत कार्यलाई समयमै रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।

पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङ स्वायत्त संवैधानिक निकायमाथि यस्तो प्रकारको आरोप लाग्नु दुःखद भएको बताउँछन् । ‘आयोग भनेको नै त्यहाँका पदाधिकारी हुन् । संवैधानिक आयोगमा सक्षम, निष्पक्ष, तटस्थ र नैतिकवान व्यक्तिलाई न पठाइएको हुन्छ । त्यसैले आयोग सबैको संस्था हुन सक्नुपर्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘अहिले जसरी सत्ताबाहिरका राजनीतिक दलहरूले आयोगलाई सत्ता पक्षको मात्रै भयो भन्ने सुनिन्छ त्यो दुःखद कुरा हो ।’ उनी आयोगका पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर यो आशंकालाई निरुपण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

आयुक्त भण्डारी आयोगले कानुनबमोजिम नै निर्णय गरिरहेको भन्दै त्यसको थप व्याख्या गर्न जरुरी नभएको बताउँछन् । ‘हामी कानुनभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । आयोगले गरेको फैसलाले नै सबै कुरा बोल्छ । हामीले त्यसमा व्याख्या गरिरहनु जरुरी हुँदैन,’ आयुक्त भण्डारीले भने, ‘हामीले कानुनको आधारमा निर्णय गर्ने हो । अहिले कतिपयले ०७३ मा संशोधन हुनुभन्दा पहिलेको कानुन हेरेर व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् । त्यो संशोधन भएर हामीलाई नयाँ कानुन दिइएको छ । फेरि दलहरू अद्यावधिक गरिदिन भनेर मात्रै आयोगमा आइपुग्छन् । विभाजन गरिदिएन भनेर गुनासो गर्छन् ।’

उनले यसले आयोगको छवि मात्रै धुमिल पार्ने बताए । आयोगको छवि धुमिल पारेर सत्य कुरा बाहिर नआउँदा अहिले सत्तासीन दलहरूलाई समर्थन गरे जस्तो देखिएको बताए । पूर्व कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङ भने आयोगका पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर यो आशंकालाई निरुपण नै गर्नुपर्ने ‘दल भर्सेस निर्वाचन आयोग’ अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्वकार्यबाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङ आयोगको निर्णयमा सन्तुष्ट र असन्तुष्ट हुने दुईवटा पक्ष हुने भए पनि त्यो कति निष्पक्ष, तटस्थ, कानुनसम्मत ढंगले भयो भन्ने महत्वपूर्ण विषय हुने बताउँछन् । ‘सन्तुष्ट नहुने पक्ष न्याय खोज्न अदालत जानु स्वाभाविक नै हो । तर, असन्तुष्ट पक्षले विरोधका लागि विरोध गरेको हो वा सन्तुष्ट पक्षले पनि किन स्वागत गर्‍यो भन्ने विचारणीय प्रश्नहरू हुन्,’ गुरुङ भन्छन्, ‘अहिले आयोगले गरेका त साना निर्णय हुन् । यसमा अदालत नै जानुपर्ने बाध्यता दलहरूलाई नआउनुपर्ने हो । त्यसो नहुँदा असन्तुष्ट पक्ष न्याय खोज्न अदालत जानु स्वाभाविक हो ।’ उनले आयोगले कुनै पनि निर्णय गर्दा कानुन र विधानसम्मत हुनुपर्ने बताए । दलसम्बन्धी विवाद हेर्ने आधिकारिक निकाय भनेकै निर्वाचन आयोग मात्रै भएकाले कानुनसम्मत निर्णय गर्दा अदालत जाने क्रम कम हुने उनको भनाइ छ ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त यादव भने चित्त नबुझ्दा दलहरू अदालत जाने पुरानै अभ्यास भएको बताउँछन् । ‘निर्णय चित्त नबुझेपछि दलहरूले फेरि पनि अनुरोध गर्न सक्छन्, किनभने राजनीतिक दलका लागि सबभन्दा ठूलो अदालत भनेकै निर्वाचन आयोग हो । निर्वाचन आयोगसँग धेरै कानुनी प्रावधान रहेका छन् । त्यसैको आधारमा राजनीतिक दलहरूले निकास पाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगको निर्णय चित्त नबुझेपछि दलहरू अदालत जान पनि पाए, पहिलेदेखि नै यो अभ्यास चलिरहेको छ ।’ उनले अदालत जाने–नजाने दलहरूको आफ्नो इच्छा र स्वतन्त्रताको विषय भएको बताए ।

जसपा विवाद
जसपाको १७ जेठमा कार्यकारिणी समितिको बहुमतको बैठकले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई कारबाही गरेको थियो । कारबाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम रहेको भन्दै यादव समूहले पार्टीको दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न पठाएको थियो । तर, आयोगले ३० जेठमा यादव पक्षको निर्णयलाई अस्वीकार ग¥यो, यसैविरुद्ध यादव पक्ष अदालत जाने तयारीमा लागेको हो ।

जसपा अध्यक्ष यादवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले पूर्वाग्रहरहित भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हितअनुरूप गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेका उपरोक्त कामकारबाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाइँ जारी रहनेसमेत जानकारी गराउँछौँ ।’ यसबारे निर्णय लिन उनले पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि बोलाएका छन् ।

जसपाले आयोगको निर्णयमाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएको छ । ‘निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रूपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ,’ यादवको विज्ञप्तिमा छ । आयोगको निर्णयले अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रूपले वैधानिकता दिन खोजेको यादव पक्षको भनाइ छ ।

आयोगबाट अदालत पुगेका अन्य दुई विवाद
राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा आयोगले गरेको यो मात्रै होइन, यसअघिका निर्णय पनि विवादित हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको एकीकृत पार्टी पनि राजनीतिक रूपमा विभाजित भयो, कानुनी रूपमा एक हुँदै ।

संसद् विघटन भएपछि नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले अर्का अध्यक्ष ओलीका कदमविरुद्ध समानान्तर गतिविधि र कार्यक्रम गर्न थाले । प्रचण्ड र माधवले ७ पुसमा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक राखेर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णयसहित आयोगमा अहिलेको जसपाको जस्तै विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र पठाए ।

उता ओलीले पनि आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यको ९ पुसमा भेलामा गरेर चार सय ४६ जना रहेको केन्द्रीय समितिमा एकलौटी पाँच सय ५६ जना थपेर एक हजार एक सय ९९ जनाको केन्द्रीय समिति बनाएर आयोगलाई विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि पत्र पठाए । तर, आयोगले दुवै पक्षमा निर्णय दिएन । ३ जेठ ०७५ कै नेकपा र त्यसको केन्द्रीय कमिटीलाई वैधानिकता दियो ।

निर्वाचन आयोगले यसको समाधान दिन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले साढे दुई वर्षअघिको मुद्दामा फैसला सुनाएर पार्टी एकता प्रक्रिया नै अवैधानिक रहेको भन्दै विवादित राजनीतिक दलको मुद्दालाई किनारा लगायो । त्यसले गर्दा अन्ततः एकीकृत पार्टी समायोजन प्रक्रिया नटुंगिँदै पुनः विभाजन भयो, एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा ।

०६९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समेत भाग लिएको ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको पार्टीले बल्ल साढे दुई वर्षपछि आफ्नो नाम फिर्ता पायो । ३ जेठ ०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० राख्ने सहमति भएर आयोगमा दर्ता हुनेबित्तिकै कट्टेलले अदालतमा रिट हालेका थिए ।

यस्तै, अर्को विवाद पनि निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म किनारा लगाएको छैन । २३ फागुनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलासँगै एकीकृत पार्टी नेकपाले विभाजन हुने समाधान पायो, तर विभाजनपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको एमालेमा समस्या निम्तियो । एमाले ब्युँतिएपछि अध्यक्ष ओलीले २८ फागुनमा एकलौटी बैठक राखेर नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गर्दै १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गरे ।

नेपाल पक्षका र केही आफ्ना पनि पार्टी पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाए । ओलीको उक्त निर्णय आधिकारिक नभएको र महाधिवेशन आयोजकको कमिटीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै झलनाथ खनाल र नेपाल पक्ष गत ५ वैशाखमा निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो । आयोगले उक्त विवादमा करिब तीन महिनासम्म पनि निर्णय सुनाएको छैन ।

खनाल–नेपाल पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ ९ख०, ९ग० र दफा ४४ ९१० समेत बमोजिम विवादको निरुपण गर्न पत्र पठाएका थिए । यसमा पनि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय गरिदिनुप¥यो । पार्टीभित्रको विवाद बढेर एमालेको खनाल–नेपाल समूहले विपक्षी दलहरूसँग मिलेर प्रदेश सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल थाल्यो ।

सोही क्रममा गत ६ वैशाखमा कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई खनाल–नेपाल पक्षका चारजना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिए । त्यसपछि ओली पक्षले १०औं महाधिवेशन आयोगक कमिटीका तर्फबाट उनीहरूलाई कारबाही गर्‍यो । ओलीको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध भएको र त्यसले कारबाही गरेका चारजना प्रदेश सांसदको पद पुनर्बहाली भएको फैसला गर्‍यो । तर, एमालेको विवाद भने अझै सुल्झिएको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट